छिपहरमाईमा ३० कर्मचारी हटाइएपछि विवाद, निर्णयमा विभेद भएको आरोप

वीरगंज , असोज २९ –

पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाले दरबन्दीबाहेक दैनिक ज्यालादारी तथा करार सेवामा कार्यरत ३० जना कर्मचारी हटाएपछि विवाद चर्किएको छ। हटाइएका कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने माग गर्दै राजनीतिक दलका नेताहरूले विरोध जनाएका छन् भने निर्णयको पारदर्शिता र कार्यान्वयनमाथि स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन सिंहले विज्ञप्ति जारी गर्दै हटाइएका कर्मचारीलाई पुनः काममा नफर्काएसम्म विरोध जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। केही स्थानीयवासीले विगतमा मौखिक आदेशका आधारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई राजनीतिक स्वार्थ पूरा भएपछि चाडपर्वको मुखमा हटाइएको आरोप लगाएका छन्।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वजीतकुमार झाले असोज २३ गते नै ३० जना कर्मचारी हटाइएको सूचना टाँस गरेको बताइएको छ। तर उक्त सूचना असोज २६ गते मात्र सार्वजनिक भएको भन्दै स्थानीयले निर्णय सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

यसैबीच, असोज २४ गते बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकले विगतका आन्दोलनका क्रममा भएका सहमतिलाई ध्यानमा राख्दै १०४ जना कर्मचारीको करार अवधि २०८४ असार मसान्तसम्म थप गरी तलब उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जनाइएको छ। कर्मचारी हटाउने सूचना जारी भएको भोलिपल्टै करार अवधि थप गर्ने निर्णय भएपछि गाउँपालिकाको निर्णय प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठेको छ।

कर्मचारी हटाउने निर्णयमा विभेद भएको आरोपसमेत लागेको छ। २०८० फागुन ११ गतेको सार्वजनिक सूचनापछि छनोट भई जयमङ्गलापुर स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अनमी सुनीताकुमारी गिरीलाई हटाइएको, तर उनीसँगै नियुक्त भएकी नीतु कुमारीलाई भने यथावत् राखिएको बताइएको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्ताले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार कर्मचारी हटाइएको बताएका छन्। तर दुई अनमीमध्ये एक जनालाई हटाएर अर्कीलाई निरन्तरता दिइएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ। नियुक्ति प्रक्रिया पूरा भएको अवस्थामा विभेद देखिए त्यसलाई सच्याइने अध्यक्ष गुप्ताले बताएका छन्।

कर्मचारी हटाउने निर्णय, करार अवधि थप गर्ने निर्णय र कर्मचारी छनोटमा देखिएको भनिएको विभेदबारे गाउँपालिकाले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग स्थानीयस्तरमा उठेको छ।

साभार // प्रतिक दैनिक