ड्राइपोर्टको मुआब्जा विवाद समाधानका लागि अर्थ र भूमि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय

वीरगंज, २१ असोज –

वीरगंज भन्सार कार्यालयअन्तर्गतको सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) का लागि अधिग्रहण गरिएको ६२ बिघा जग्गामा देखिएको मुआब्जा विवाद समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला ढकालको अध्यक्षतामा बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा बसेको सरोकारवालाको बैठकले घर तथा संरचनाको मुआब्जामा लाग्ने ह्रासकट्टी र पुर्जा नभएका जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि माथिल्लो निकायमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले ह्रासकट्टी कट्टा गरेर मुआब्जा दिने वा नदिने विषयमा आवश्यक निर्णयका लागि वीरगंज भन्सार कार्यालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, अधिग्रहणमा परेको जग्गामध्ये करिब ३ बिघा बेनिस्सा तथा स्ववासी जग्गा रहेको जनाइएको छ। त्यस्ता जग्गाको दर्ता तथा लालपुर्जा वितरण हुन नसक्दा घर तथा संरचनाको मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएको भन्दै भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा पुनः ताकेता गर्ने निर्णय भएको छ।

बैठकले अधिग्रहण क्षेत्रमा रहेका घर, गोठ, टहरा तथा अन्य संरचनाको निर्माण वर्ष, जग्गाको स्वामित्व र कित्ता यकिन गर्न वीरगंज महानगरपालिका–२५ र नापी कार्यालय पर्सालाई गरिएको पत्राचारलाई समेत समर्थन गरेको छ।

बैठकमा प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनाली, सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुख, वडा नं. २५ का अध्यक्ष आशुतोष चतुर्वेदी तथा मुआब्जा संघर्ष समितिका अध्यक्ष अशोक चौधरी, सचिव विजय तिवारीलगायतको सहभागिता थियो।