वीरगञ्ज । स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई कैद र जरिवानाको सजाय पाइसकेका स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखाका पूर्वखरिद शाखा प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरसियासँग जोडिएको अर्को आर्थिक अनियमितताको प्रकरण चर्चामा आएको छ। म्याक्सीम ट्रेडर्ससँग सम्बन्धित ८ करोड ५९ लाख रुपैयाँको कारोबारमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनः अनुसन्धान अघि बढाएको बताइएको छ। यस प्रकरणमा चौरसियाका छोरा राजनको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ।
अनुसन्धानसँग सम्बन्धित स्रोतको दाबीअनुसार चौरसियाले आर्जन गरेको भनिएको सम्पत्तिबाट विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गरिएको तथा रकमको स्रोत र कारोबार लुकाउन परिवारका सदस्यसँग सम्बन्धित बैंक खाता र सहकारी प्रयोग गरिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। चौरसियाकी श्रीमती सचिव रहेको भनिएको श्रीनिधि सहकारीमार्फत रकम जम्मा गर्ने, झिक्ने र विभिन्न खातामा स्थानान्तरण गर्ने गरिएको हुन सक्ने विषय पनि अनुसन्धानसँग जोडिएको बताइएको छ। यद्यपि, यी कारोबारको वास्तविक प्रकृति र कथित अनियमिततासँगको सम्बन्ध स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।
त्यस्तै, चौरसियाका छोरा राजनको नाममा रहेको एग्रो फर्मका लागि बाख्रापालन गर्ने प्रयोजन देखाएर बैंकबाट करिब चार करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको र उक्त रकम घोषित प्रयोजनमा खर्च नगरी ब्याजमा लगाइएको आरोपसमेत उठाइएको छ। ऋण लिँदा पेस गरिएका कागजात, बैंक कारोबार र रकमको वास्तविक उपयोगबारे छानबिन भएमा यस विषयको यथार्थ खुल्न सक्छ।
चौरसियामाथि सरकारी सेवामा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी ठेक्कापट्टा तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा मिलेमतो गरेको आरोप यसअघि पनि लाग्दै आएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा मेमोग्राफी मेसिन खरिद प्रकरणमा म्याक्सीम ट्रेडर्स इनकर्पोरेसनका सञ्चालक सुन्दर भुषालसँग मिलेमतो गरी आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले उनलाई चार महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
यसअघि नै विवादमा परेको स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियाकै पृष्ठभूमिमा स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले अघि बढाएको करिब ३० करोड रुपैयाँको पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड (यूएसजी) मेसिन खरिद प्रक्रिया पनि प्रश्नको घेरामा परेको थियो। उक्त खरिदमा निश्चित कम्पनीको उत्पादनसँग मात्र मेल खाने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार पारेर प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको आरोप लगाइएको थियो।
दुई सय थान पोर्टेबल यूएसजी मेसिन खरिदका लागि तयार गरिएको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) कम्पनीको मेसिनसँग मात्र मेल खाने गरी बनाइएको र त्यसको नेपाली एजेन्ट म्याक्स मेडिटेक सिस्टम प्रालिलाई ठेक्का दिलाउने उद्देश्यले प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको थियो। उक्त उपकरणको प्रतिमेसिन लागत करिब १० लाख रुपैयाँ पर्ने भए पनि १५ लाख रुपैयाँका दरले खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो।
उपलब्ध विवरणअनुसार प्रतिमेसिन पाँच लाख रुपैयाँको अन्तर देखिन्छ। दुई सय थानको हिसाब गर्दा यो अन्तर १० करोड रुपैयाँ हुन्छ। तर, यसलाई वास्तविक आर्थिक क्षति ठहर गर्न उपकरणको प्राविधिक गुणस्तर, बजार मूल्य, लागत विवरण र खरिदसम्बन्धी कागजातको स्वतन्त्र परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
उक्त खरिद प्रक्रिया अघि बढ्दा चौरसिया व्यवस्थापन महाशाखाको खरिद शाखा प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहेको बताइएको छ। निश्चित कम्पनीले मात्र पूरा गर्न सक्ने प्राविधिक मापदण्ड बनाएर प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको हो वा होइन भन्ने प्रश्नको निरूपण सम्बन्धित कागजात र निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्ष अनुसन्धानबाट हुनुपर्छ।
चौरसियाको राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचबारे उठ्ने चर्चा र त्यसकै आडमा संरक्षण पाएको भन्ने आरोपसमेत सत्यतथ्यको परीक्षणको विषय हुन सक्छ। यदि राजनीतिक वा प्रशासनिक प्रभाव प्रयोग गरेर अनुचित लाभ लिइएको वा अनुसन्धान प्रभावित पारिएको हो भने त्यसमा संलग्न व्यक्ति र निकायको भूमिका पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ। तर, कसले संरक्षण दिएको हो र त्यसबाट कसरी लाभ लिइयो भन्ने विषयमा ठोस प्रमाणबिना निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
अब चासोको विषय ८ करोड ५९ लाख रुपैयाँको भनिएको कारोबार, परिवारका सदस्यसँग सम्बन्धित बैंक तथा सहकारीका गतिविधि, एग्रो फर्मका नाममा लिइएको ऋण र स्वास्थ्य उपकरण खरिदसम्बन्धी विवादबीच कुनै सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने हो। अख्तियारले अनुसन्धान औपचारिक रूपमा अघि बढाएको भए त्यसको वास्तविक अवस्था, अनुसन्धानको दायरा र उपलब्ध प्रमाणबारे स्पष्ट जानकारी आउनु आवश्यक छ।
सार्वजनिक खरिदमा अनियमितताको आशंका उठ्नु र आरोप प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्। चौरसियासँग जोडिएका नयाँ आरोपको निष्पक्ष छानबिन, सम्पत्तिको स्रोतको परीक्षण तथा सम्भावित राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणसम्बन्धी दाबीको तथ्यपरक अनुसन्धानबाट मात्रै वास्तविकता बाहिर आउन सक्छ।
Comments
Post a Comment